देश के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अक्टूबर महीने में टोल कलेक्शन ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस महीने कुल 6,640 करोड़ रुपये से ज्यादा की वसूली हुई, जो अब तक किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा है। यह आंकड़ा न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों में तेजी को दर्शाता है, बल्कि सड़कों पर वाहनों की बढ़ती आवाजाही का भी संकेत देता है।
पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा कलेक्शन
अक्टूबर 2026 का टोल कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक रहा। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा करीब 5,715 करोड़ रुपये था। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क, नए एक्सप्रेसवे के खुलने और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण वाहनों की संख्या बढ़ी है। इससे टोल प्लाजा पर लेन-देन में भी इजाफा हुआ।
डिजिटल पेमेंट में आई जबरदस्त तेजी
टोल भुगतान के तरीके में बड़ा बदलाव साफ दिख रहा है। लोग अब कैश की बजाय डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अक्टूबर 2026 में टोल प्लाजा पर कैश से सिर्फ 4 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ, जबकि पिछले साल इसी महीने यह रकम 84 करोड़ रुपये थी। वहीं यूपीआई से भुगतान बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में यूपीआई से टोल का कोई भुगतान नहीं हुआ था। यह बदलाव साबित करता है कि हाईवे पर सफर करने वाले तेजी से डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं।
सरकार की कैशलेस योजना और निगरानी
सरकार ने हाईवे पर टोल भुगतान के लिए कैश का इस्तेमाल बंद करने और FASTag या यूपीआई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। टोल प्लाजा पर निगरानी भी बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, कैश भुगतान पूरी तरह बंद होने से गड़बड़ी और धोखाधड़ी की संभावना काफी कम हो जाएगी। ज्यादा लोग FASTag के सालाना पास भी ले रहे हैं, जो सकारात्मक संकेत है। अब नेशनल हाईवे पर 98 प्रतिशत से ज्यादा टोल वसूली FASTag के जरिए हो रही है।
टोल वसूली कैसे होती है?
देश में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली का काम मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) संभालती हैं। सरकार डिजिटल भुगतान व्यवस्था को लगातार बढ़ावा दे रही है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बने। FASTag सिस्टम के विस्तार से न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि नकदी से जुड़े जोखिम भी कम हुए हैं।