फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार को हुई क्वाड शिखर बैठक ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में हुए इस सम्मेलन में सामुद्रिक सुरक्षा को मजबूत करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नया सामुद्रिक निगरानी संगठन और सैन्य अभ्यास
बैठक का सबसे प्रमुख फैसला हिंद-प्रशांत सामुद्रिक निगरानी संगठन की घोषणा रहा। यह अभियान क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने और सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। चारों देशों ने वर्ष 2027 में पहली बार पी-8 और पी-3सी जैसे खोजी विमानों से संयुक्त निगरानी सैन्य अभ्यास शुरू करने का एलान किया। यह अभ्यास क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में क्वाड को विश्वसनीय साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए क्वाड एक रचनात्मक और भरोसेमंद साझेदारी है। समुद्री सुरक्षा से लेकर विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला, नई तकनीकों और आपदा प्रतिक्रिया तक क्वाड पूरे इंडो-पैसिफिक में भरोसेमंद समाधान उपलब्ध करा रहा है।
आतंकवाद पर साझा रुख और संयुक्त घोषणा
क्वाड की संयुक्त घोषणा में सीमा पार आतंकवाद समेत हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। चारों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और मजबूत बनाने की शपथ ली। यह भारत की चिंताओं का स्पष्ट सम्मान दर्शाता है। नेताओं ने कहा कि क्वाड शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध साझेदारी है।
मोदी ने बताया कि जनवरी से अब तक क्वाड देशों के विदेश मंत्री पांच बार मिल चुके हैं। यह राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ट्रंप और ताकाइची ने भी मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत को मजबूत करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय चुनौतियों से मिलकर निपटने पर जोर दिया।
आसियान समर्थन और एकतरफा कार्रवाई का विरोध
चारों नेताओं ने आसियान की केंद्रीयता और एकता के प्रति अटूट समर्थन दोहराया। उन्होंने मुक्त और खुला हिंद-प्रशांत बनाए रखने की संयुक्त प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त बयान में किसी भी अस्थिर करने वाली या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया, जो बल या दबाव से यथास्थिति बदलने का प्रयास करती है। इसमें क्रिटिकल मिनरल्स आपूर्ति पर प्रतिबंध जैसी आर्थिक मनमानी पर भी गंभीर चिंता जताई गई।
नेताओं ने महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने, नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता की रक्षा, भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश तथा आपदाओं में जीवनरक्षक सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराई। सुरक्षित और खुले समुद्री परिवहन गलियारों को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया।
व्यापार, एआई और केबल कनेक्टिविटी पर फोकस
2027 की शुरुआत में क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम आयोजित करने की घोषणा की गई। इसमें चारों देशों के व्यावसायिक नेता, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। एआई एक्सेलेरेटर को भी महत्व दिया गया, जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत में भरोसेमंद एआई पहुंच और तकनीकी सहायता का समन्वय करना है।
अंडरसी केबल कनेक्टिविटी और रेजिलिएंस पार्टनरशिप के तहत प्रगति पर संतोष जताया गया। ऑस्ट्रेलिया के योगदान का विस्तार हुआ, जो अब बिजली केबल्स पर भी ध्यान देगा। हिंद महासागर में आने वाली अंडरसी केबल परियोजनाओं का स्वागत किया गया। साइबर घटनाओं में तेजी को देखते हुए संवर्धित क्वाड साइबर सुरक्षा सहयोग की भी घोषणा हुई।