बजट 2027-28 में किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की कृषि क्षेत्र पर अहम बैठक
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2027-28 की तैयारियों में कृषि और ग्रामीण विकास विशेषज्ञों से दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की। जानें मुख्य मुद्दे और सुझाव।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों तथा हितधारकों के साथ दूसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रमुख मुद्दों, चुनौतियों तथा बजट प्राथमिकताओं पर सुझाव लेना था। यह बैठक बजट बनाने से पहले विभिन्न क्षेत्रों से राय लेने की वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित चर्चा
बैठक में कृषि क्षेत्र की वृद्धि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादन बढ़ाने, ग्रामीण आय सुधारने, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि निवेश बढ़ाने और ग्रामीण रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव दिए। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह परामर्श बजट तैयार करने से पहले विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त करने की नियमित कवायद का हिस्सा है।
उच्चाधिकारियों और विशेषज्ञों की भागीदारी
बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों और बजट में शामिल किए जा सकने वाले उपायों पर विस्तार से विचार साझा किए। इससे पहले वित्त मंत्री ने सोमवार को ही अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक भी की थी, जिसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।
विभिन्न क्षेत्रों से लगातार परामर्श
वित्त मंत्री पिछले कुछ दिनों से उद्योग संगठनों, व्यापारिक निकायों और विशेषज्ञ समूहों के साथ लगातार बैठकें कर रही हैं। इन परामर्शों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की अपेक्षाओं और जरूरतों को समझकर बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देना है। हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सीमा शुल्क सुधारों और विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुझाव दिए थे। संगठन ने औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा उत्पादों पर शुल्क संरचना को तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया था।
कृषि क्षेत्र की प्राथमिकताएं
विशेषज्ञों ने बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कृषि निवेश बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला सुधारने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इन सुझावों से बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ठोस प्रावधान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।