अनिल अग्रवाल की वेदांता को बड़ा झटका! खंभात ऑफशोर ब्लॉक पर अब ONGC का कब्जा, ₹379 करोड़ का नुकसान
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद ONGC ने वेदांता से खंभात ऑफशोर ब्लॉक का नियंत्रण लिया। वेदांता को 379 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। जानें पूरी खबर और विवाद की पूरी कहानी।
दिल्ली हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के बाद सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) ने विवादित खंभात ऑफशोर ब्लॉक का कामकाज और नियंत्रण वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड से अपने हाथ में ले लिया है। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजारों को इसकी सूचना दी है। इस घटनाक्रम के कारण वेदांता को करीब 379 करोड़ रुपये का इंपेयरमेंट चार्ज दर्ज करना पड़ा है।
यह ब्लॉक गुजरात तट के पास स्थित है और लंबे समय से दोनों कंपनियों के बीच विवाद का विषय बना हुआ था। कोर्ट के फैसले के बाद अब ONGC इस ब्लॉक का परिचालन कर रहा है।
हाईकोर्ट ने खारिज की वेदांता की याचिका
ONGC ने शेयर बाजार को बताया कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को आगे न बढ़ाने के सरकार के फैसले के खिलाफ वेदांता की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद 22 जुलाई 2026 से सीबी-ओएस-02 ब्लॉक का अधिग्रहण प्रभावी हो गया।
इस ब्लॉक का परिचालन वेदांता द्वारा किया जा रहा था। कंपनी के पास इसमें 40 प्रतिशत भागीदारी हिस्सेदारी थी। वहीं, ONGC के पास 50 प्रतिशत और इन्वेनायर पेट्रोडाइन लिमिटेड के पास शेष 10 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। सरकार ने 19 सितंबर 2025 के पत्र के जरिए अनुबंध की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया था और परिचालक को ब्लॉक ONGC को सौंपने का निर्देश दिया था।
वेदांता ने दी थी कानूनी चुनौती
वेदांता ने 22 सितंबर 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दी थी। कंपनी की रिट याचिका 22 जुलाई 2026 को खारिज कर दी गई। इससे पहले कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया था, जो अब हट गया।
वेदांता ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। कंपनी का कहना है कि मामला अभी अदालत के विचाराधीन है।
379 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज
वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड ने इस ब्लॉक से जुड़े परिसंपत्तियों और प्राप्यों के खिलाफ लगभग 379 करोड़ रुपये का इंपेयरमेंट चार्ज स्वीकार किया है। कंपनी ने 22 जुलाई के आदेश के बाद से इस ब्लॉक से राजस्व और संबंधित खर्चों को मान्यता देना बंद कर दिया है।
ONGC ने बताया कि उसने 21 जुलाई 2026 तक इस ब्लॉक में अपनी हिस्सेदारी को अनइनकॉरपोरेटेड जॉइंट वेंचर के रूप में हिसाब में रखा। 22 जुलाई से वह नामांकन व्यवस्था के तहत ब्लॉक का परिचालन कर रहा है। कंपनी ने 28 जुलाई 2026 को पेट्रोलियम लीज के लिए आवेदन भी किया था।
विवाद की पृष्ठभूमि
इस ब्लॉक का प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट जून 2023 में समाप्त हो गया था। वेदांता और उसके साझेदारों ने 2021 में विस्तार के लिए आवेदन किया था। सरकार ने 2017 की नीति के तहत विस्तार से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पाया कि वेदांता ने सरकारी हिस्से से एकतरफा कटौती की थी, जो अनुबंध का उल्लंघन था।
यह ब्लॉक लक्ष्मी और गौरी गैस क्षेत्रों को शामिल करता है। इसमें रोजाना करीब 3400 बैरल तेल और 3.4 लाख मानक घन मीटर गैस का उत्पादन होता है।
निष्कर्ष: दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले ने ONGC को खंभात ऑफशोर ब्लॉक का पूर्ण नियंत्रण दे दिया है। वेदांता को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों कंपनियां शेयर बाजार को अपडेट देती रहेंगी। यह मामला ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी और निजी कंपनियों के बीच अनुबंध विवाद का एक अहम उदाहरण बन गया है।
