अमृतसर-जामनगर कॉरिडोर पर बड़ा अपडेट: ₹1,182 करोड़ की लागत से बनेगा नया सिक्स-लेन हाईवे, सीधे बंदरगाह तक दौड़ेंगी गाड़ियां
केंद्र ने अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के मोरबी सेक्शन को 6 लेन बनाने की मंजूरी दी। 1182 करोड़ से नवलखी बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार को मिलेगा बढ़ावा।
केंद्र सरकार ने अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी दे दी है। गुजरात के मोरबी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-151ए के 24.51 किलोमीटर लंबे मालिया-पिपालिया सेक्शन को छह लेन बनाने के लिए 1182.40 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी दी। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के कई शहर सीधे नवलखी बंदरगाह से जुड़ जाएंगे।
क्यों जरूरी था यह विस्तार
अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर पहले से मौजूद था, लेकिन बंदरगाह से सीधी कनेक्टिविटी का अभाव था। राष्ट्रीय राजमार्ग-151ए इस कॉरिडोर और नवलखी बंदरगाह के बीच महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। मौजूदा सड़क दो लेन की है और किनारे पक्के शोल्डर वाले होने के बावजूद भारी ट्रैफिक के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। छह लेन बनने से मालिया, ध्रोल, आमरण और आसपास के औद्योगिक व कृषि क्षेत्रों की कनेक्टिविटी काफी सुधर जाएगी।
यह भी पढ़ें:- पीएम किसान से पहले किसानों को तोहफा, रबी के लिए 62370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर
परियोजना में क्या-क्या होगा शामिल
इस 24.51 किलोमीटर लंबे सेक्शन पर नया बाईपास, कंक्रीट सर्विस रोड, एक फ्लाईओवर, तीन वाहन अंडरपास (वीयूपी) और दो रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) बनाए जाएंगे। ये संरचनाएं ट्रैफिक को सुगम बनाएंगी और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेंगी। स्थानीय तथा क्षेत्रीय वाहनों के साथ-साथ बंदरगाह आने-जाने वाले फ्रेट ट्रैफिक की आवाजाही भी आसान हो जाएगी।
व्यापार और उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा
नवलखी बंदरगाह से माल की आवाजाही तेज होने से परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को सीधा लाभ पहुंचेगा। मोरबी-राजकोट क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग भी आसान होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की दो सबसे बड़ी रिफाइनरियों से निकलने वाले पेट्रोकेमिकल उत्पादों को उत्तरी राज्यों तक तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। इससे व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
क्षेत्रीय विकास पर असर
यह परियोजना सिर्फ सड़क चौड़ी करने तक सीमित नहीं है। यह मोरबी जिले के पश्चिमी औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम करेगी। ध्रोल-आमरण-मालिया बेल्ट के लोगों और कारोबारियों को बेहतर पहुंच मिलेगी। यात्रा समय घटेगा, वाहन संचालन लागत कम होगी और ट्रैफिक देरी से राहत मिलेगी। कुल मिलाकर परिवहन व्यवस्था अधिक कुशल बनेगी और सतत सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा।
