पीएम किसान से पहले किसानों को तोहफा, रबी के लिए 62370 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी मंजूर

किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 25वीं किस्त आने से पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी दे दी। इस फैसले से किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह सब्सिडी फॉस्फेटिक और पोटाश (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत दी जाएगी।

रबी सीजन के लिए क्यों जरूरी है यह सब्सिडी

रबी सीजन अक्टूबर से मार्च तक चलता है। इस दौरान किसान गेहूं, सरसों, चना, मटर जैसी फसलें उगाते हैं। इन फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की जरूरत पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतें बढ़ने के कारण सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है। पिछले रबी सीजन में यह राशि करीब 37,952 करोड़ रुपये थी। इस बार इसमें करीब 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

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सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को डीएपी और अन्य उर्वरक उचित दाम पर मिलते रहें। डीएपी की कीमत 50 किलोग्राम के बोरे पर 1,350 रुपये पर बरकरार रखी गई है। इससे किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।

नई सब्सिडी दरें क्या हैं

कैबिनेट ने पोषक तत्वों के आधार पर नई दरें तय की हैं। नाइट्रोजन पर 94.21 रुपये प्रति किलोग्राम, फॉस्फोरस पर 66.11 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश पर 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम और सल्फर पर 10.42 रुपये प्रति किलोग्राम सब्सिडी मिलेगी। ये दरें एक अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

सरकार 28 तरह के पीएंडके उर्वरकों पर यह सब्सिडी देगी। इसमें डीएपी और विभिन्न एनपीकेएस ग्रेड शामिल हैं। घरेलू उत्पादकों को भी बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

The Union Cabinet today, under the leadership of PM @narendramodi approved projects and programmes worth Rs. 77,101 crore. ✅ The development of Yuge Yugeen Bharat Museum, with an outlay of Rs 3,230 crore. With the world’s largest display area of more than 1 lakh sq m, the Museum will be a landmark national institution showcasing the continuity, diversity & richness of Bharat’s civilizational heritage. ✅ The Noida Metro Aqua Line extension, an 8.5 km elevated corridor with 5 new stations, linking Noida & Greater Noida West to Delhi Metro, at an estimated cost of Rs 2,390 crore. The Aqua Line will cut down travel time, ease congestion & lower pollution. ✅ The NBS subsidy rates for Rabi 2026-27, the total outlay being about Rs 62,370 crore, 64% higher from last Rabi season. It will boost the domestic production & affordable alternatives, reduce import reliance, support farmers first policy along with food security & farm incomes. ✅ Continuing the Credit Guarantee Fund for Micro Units under Pradhan Mantri Mudra Yojana, with an outlay of Rs 5,000 crore, keeping collateral-free loans available for 5 years. This will lower guarantee fee, improve quality of lenders loans, supporting entrepreneurship & growth. ✅ Continuing the Credit Guarantee Fund for Stand-Up India with a corpus of Rs 4,111 crore towards credit guarantee over 5 years, supporting inclusive growth and creating jobs for women & SC/ST entrepreneurs. #CabinetDecisions — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 11, 2026

पीएम किसान योजना से जुड़ा संदर्भ

पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी हुई थी। इसमें करीब 9.34 करोड़ किसानों के खातों में 2,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए थे। अब 25वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में उर्वरक सब्सिडी का यह फैसला किसानों के लिए दोहरा लाभ लेकर आया है। एक तरफ सीधी आर्थिक मदद और दूसरी तरफ खेती की लागत कम करने का प्रयास।

सरकार का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे खाद की उपलब्धता बनी रहेगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी।

किसानों को कैसे मिलेगा फायदा

इस सब्सिडी से उर्वरक कंपनियां किसानों को कम कीमत पर खाद बेच सकेंगी। सरकार कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान करेगी। इससे बाजार में खाद की कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। रबी सीजन की शुरुआत में ही यह फैसला लिया जाना किसानों के लिए समय पर राहत साबित होगा।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को प्राथमिकता दे रही है। खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर है। स्टॉक की स्थिति भी बेहतर बताई जा रही है।