केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर करने के बाद अब पीछे हटे तुकाराम मुंडे, अर्जी ली वापस
महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में FSSAI और केंद्र के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया। खाद्य सुरक्षा अधिकार क्षेत्र का विवाद अब अदालत की जगह आपसी चर्चा से सुलझाया जाएगा। पूरी डिटेल।
महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला किया है। राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने यह याचिका खाद्य सुरक्षा के अधिकार क्षेत्र को लेकर दायर की थी। अब सरकार इस विवाद को अदालत की जगह आपसी बातचीत से सुलझाना चाहती है।
क्या था मामला
FDA ने 3 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुछ नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाले विभाग का आरोप था कि केंद्र और FSSAI राज्य के अधिकारों में दखल दे रहे हैं। राज्य के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी ने खाद्य कारोबारियों की जांच और नियमन के लिए एक समानांतर व्यवस्था खड़ी कर दी है, जिससे राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधीनस्थ अधिकारियों की शक्तियां सीमित हो रही हैं।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि महाराष्ट्र और केंद्र, दोनों जगह BJP की सरकार है, फिर भी राज्य के एक विभाग ने केंद्र की नियामक संस्था के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर को अधिकारियों को याचिका वापस लेने का निर्देश दिया था।
विवाद की जड़: FSSAI का 12 मई 2023 का आदेश
इस आदेश के तहत केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की जांच का अधिकार केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सौंपा गया था। महाराष्ट्र FDA का तर्क था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और उनके अधिकारियों को भी निरीक्षण और कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है।
राज्य का यह भी आरोप था कि FSSAI के सीईओ ने केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण जैसे नए पद बनाकर अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। उसका कहना था कि ऐसी व्यवस्था बनाने का अधिकार सीईओ के पास है ही नहीं और इससे राज्य के अधिकारियों की भूमिका कमजोर पड़ रही है।
किन बातों पर उठे थे सवाल
याचिका में 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक सालाना कारोबार वाले खाद्य व्यवसायों को केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के दायरे में लाने पर भी आपत्ति जताई गई थी। इस व्यवस्था में बड़े होटलों, रेस्तरां और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच से पहले राज्य के अधिकारियों को FSSAI से लिखित अनुमति लेनी पड़ सकती है। कुछ मामलों में केंद्रीय अधिकारियों की मौजूदगी भी जरूरी हो जाती है।
FDA का कहना था कि इससे स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा संबंधी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है। विभाग ने अदालत से FSSAI के संबंधित आदेशों पर रोक लगाने और केंद्रीय एजेंसी द्वारा बनाए गए नियमों को रद्द करने की मांग की थी।