पीएम मोदी ने दिया बचत का मंत्र, कहा- 'खाओ-पियो और मौज करो' भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं
प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने और माओवादी खतरे के खात्मे की सराहना की। अब नशे की लत खत्म करने और बचत की आदत बढ़ाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सचिवों की बैठक में लगभग 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तथा वामपंथी उग्रवाद यानी माओवादी खतरे को खत्म करने की सफलता की सराहना की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब देश का अगला बड़ा लक्ष्य नशीले पदार्थों की लत को जड़ से खत्म करना और बचत की आदत को मजबूत बनाना होना चाहिए। मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन से लौटने के कुछ ही घंटों बाद भारत मंडपम में हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री लगभग 40 मिनट तक बोले और नशे की समस्या पर चर्चा के दौरान भावुक भी हो गए।
टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने सभी कैबिनेट मंत्रियों तथा सरकारी सचिवों से बचत की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय संस्कृति “खाओ, पियो और मौज करो” वाली सोच में विश्वास नहीं रखती। उनका मानना है कि गरीबी से बाहर निकले कई लोग बेहिसाब खर्च की आदत के कारण दोबारा गरीबी के चक्र में फंस सकते हैं। इसलिए बचत को व्यक्तिगत और सामाजिक आदत बनाना जरूरी है।
गरीबी उन्मूलन की ऐतिहासिक सफलता
प्रधानमंत्री ने बैठक में विश्व बैंक की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि 2011 से 2023 के बीच भारत दुनिया में गरीबी को सबसे तेजी से कम करने वाले देशों में शामिल हो गया है। लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और चरम गरीबी दर में 90 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह उपलब्धि सरकारों, अधिकारियों, उद्योगों और आम नागरिकों के सामूहिक योगदान का परिणाम है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय उत्सव का विषय बताया।
आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर सहित कई सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं, बैंकिंग नेटवर्क के विस्तार और कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी हटाओ लंबे समय तक केवल नारा रहा, लेकिन अब वास्तविक परिणाम दिख रहे हैं। अब चुनौती यह है कि ये लोग दोबारा गरीबी में न फिसलें।
यह भी पढ़ें:-मीरा राजपूत ने ब्लू कट-आउट ड्रेस में फ्लॉन्ट किए स्ट्रेच मार्क्स, फैंस हुए कायल
माओवादी खतरे का खात्मा और सतर्कता
प्रधानमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ मिली सफलता को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से नक्सलवाद और माओवादी हिंसा को लगभग समाप्त कर दिया गया है। अब जरूरत इस बात की है कि प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा दोबारा न लौटे। गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय पर प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा, विकास और विश्वास की रणनीति ने यह परिणाम दिया है। अब सतर्कता बनाए रखना जरूरी है।
नशामुक्त भारत का संकल्प
बैठक का सबसे भावुक हिस्सा नशीले पदार्थों की समस्या पर चर्चा था। प्रधानमंत्री का गला भर आया जब उन्होंने युवाओं पर नशे के प्रभाव की बात की। उन्होंने कहा, “अगर हम सामूहिक प्रयासों से बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं और वामपंथी उग्रवाद के खतरे को खत्म कर सकते हैं तो क्या हम नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म नहीं कर सकते? यह सब सभी के योगदान से ही संभव हुआ है। इसलिए अगर हम ठान लें तो हम ऐसा कर सकते हैं।”
प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि अगली पीढ़ी को बचाने के लिए नशे के सेवन को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसे व्यक्तिगत संकल्प बनना चाहिए। उन्होंने पूरे सरकार के दृष्टिकोण और समाज की पूर्ण भागीदारी की बात कही। अगस्त में शुरू किए गए ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के साथ नियमित संवाद जरूरी है। देश को 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य भी चर्चा में रहा।
बचत की आदत क्यों जरूरी है
प्रधानमंत्री की चिंता मुख्य रूप से उन परिवारों को लेकर थी जो हाल ही में गरीबी से बाहर निकले हैं। बेहिसाब खर्च और उपभोगवादी सोच उन्हें दोबारा गरीबी में धकेल सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज पारंपरिक रूप से बचत करने वाला रहा है। अब जब आय बढ़ रही है तो इस आदत को और मजबूत करने की जरूरत है। मंत्रियों और सचिवों को निर्देश दिया गया कि वे बचत को बढ़ावा देने वाले कदम उठाएं।
बैठक करीब तीन से साढ़े तीन घंटे चली। इसमें 11 सचिवों ने विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दीं। गरीबी उन्मूलन, वामपंथी उग्रवाद और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
युवाओं की सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री ने बार-बार युवाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। नशा समाज को खोखला कर रहा है और कुछ क्षेत्रों में इसका गंभीर प्रभाव दिख रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि पूरे समाज का संकल्प होना चाहिए। जागरूकता, पुनर्वास और आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना—ये तीनों मोर्चे एक साथ चलने चाहिए।