टोल टैक्स का बड़ा बदलाव! अब 500 शहरों के बाईपास पर मुफ्त सफर खत्म, हर किलोमीटर के हिसाब से कटेगा पैसा
केंद्र की अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी के तहत 500 शहरों के नए बाईपास और रिंग रोड पर क्लोज्ड टोलिंग लागू होगी। स्थानीय लोगों को भी टोल चुकाना पड़ेगा। जानें पूरा असर और बदलाव।
Ring Road Policy : देशभर में शहरों के बाहर बनने वाले बाईपास और रिंग रोड स्थानीय लोगों के लिए राहत का प्रतीक रहे हैं। कई जगह लोग इन सड़कों का इस्तेमाल रोजाना कामकाज, स्कूल या बाजार जाने के लिए बिना टोल दिए करते आए हैं। लेकिन अब यह सुविधा समाप्त होने जा रही है। केंद्र सरकार की नई अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी के तहत आने वाले समय में बनने वाले सभी नए बाईपास और रिंग रोड पर क्लोज्ड टोलिंग व्यवस्था लागू की जाएगी। इसका मतलब है कि वाहन चालक जितनी दूरी तय करेगा, उसी के अनुपात में टोल शुल्क देना होगा। साथ ही दो इंटरचेंज के बीच न्यूनतम पांच किलोमीटर की दूरी अनिवार्य कर दी गई है, ताकि बीच-बीच में बेतरतीब कट न बन सकें।
यह बदलाव सिर्फ टोल व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इससे रोजाना सफर करने वाले आम नागरिकों के मासिक खर्च में वृद्धि होगी। बाईपास किनारे की जमीनों के सर्किल रेट और विकास शुल्क बढ़ने से घर-प्लॉट खरीदने वालों की जेब पर भी दोहरी मार पड़ेगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, नई नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लंबे दूरी के यातायात को स्थानीय ट्रैफिक से अलग रखना और सड़क परियोजनाओं के लिए स्थायी वित्तीय संसाधन जुटाना है।
पुरानी व्यवस्था में स्थानीय लोगों को मिलती थी राहत
पहले बाईपास और रिंग रोड को शहर के अंदरूनी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। कई जगह टोल प्लाजा दूर होने या स्थानीय यातायात के लिए कट उपलब्ध होने के कारण लोग बिना टोल दिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक निकल जाते थे। कॉलोनियों और गांवों की सुविधा के लिए एक-दो किलोमीटर के अंतराल पर कट या सर्विस लेन की मांग भी अक्सर मान ली जाती थी। भूमि अधिग्रहण का खर्च मुख्य रूप से केंद्र और राज्य के सामान्य बजट से वहन किया जाता था।
इस व्यवस्था से स्थानीय निवासियों को सुविधा तो मिलती थी, लेकिन लंबे समय में इन सड़कों पर रिबन डेवलपमेंट यानी सड़क के किनारे अनियोजित निर्माण बढ़ने लगता था। नतीजतन बाईपास भी धीरे-धीरे शहर जैसी भीड़भाड़ का शिकार हो जाते थे और उनके मूल उद्देश्य यानी तेज और सुचारु थ्रू ट्रैफिक की सुविधा प्रभावित हो जाती थी। नई नीति इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए लाई गई है।
क्लोज्ड टोलिंग क्या है और कैसे काम करेगी
क्लोज्ड टोलिंग व्यवस्था में वाहन के प्रवेश और निकास बिंदुओं के आधार पर तय दूरी का शुल्क वसूला जाता है। यह ओपन टोलिंग से अलग है, जिसमें एक निश्चित शुल्क देकर पूरी सड़क का इस्तेमाल किया जा सकता है। नई व्यवस्था में जितनी दूरी तय की जाएगी, उतना ही टोल लगेगा। इससे निष्पक्षता बढ़ेगी क्योंकि कम दूरी तय करने वाले को कम शुल्क देना होगा।
नीति के अनुसार, सभी शहरी डी-कंजेशन परियोजनाओं को पूरी तरह एक्सेस-कंट्रोल्ड बनाया जाएगा। इनमें न्यूनतम चार लेन का प्रावधान होगा और डिजाइन स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। दो इंटरचेंज या कट के बीच कम से कम पांच किलोमीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। इससे बीच की बसावटों और कॉलोनियों के लोगों को नजदीकी प्रवेश-निकास के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है।
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सरकार का मानना है कि इससे बाईपास और रिंग रोड लंबे समय तक थ्रू ट्रैफिक के लिए सुरक्षित रहेंगे और स्थानीय ट्रैफिक उनके ऊपर दबाव नहीं डाल पाएगा। छोटे निकास बिंदुओं पर जहां ट्रैफिक कम हो, वहां छूट पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत एक्सेस कंट्रोल का ही रहेगा।
स्थानीय लोगों और रोजाना सफर करने वालों पर असर
दफ्तर, कारोबार, स्कूल या अस्पताल के लिए शहर के बाहरी हिस्से या रिंग रोड का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। पहले जो लोग मुफ्त या नाममात्र खर्च में सफर करते थे, उन्हें अब नियमित टोल चुकाना पड़ेगा। इससे मासिक यात्रा खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।
पांच किलोमीटर से पहले कट न मिलने से बीच की बसावटों के निवासियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। इससे समय और ईंधन दोनों का नुकसान होगा। हालांकि, नीति में सर्विस रोड का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि स्थानीय आवागमन पूरी तरह बाधित न हो।
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय में यह व्यवस्था शहरों के अंदर ट्रैफिक कम करने में मदद करेगी। लेकिन शुरुआती वर्षों में आम नागरिकों को आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। सरकार को स्थानीय निवासियों के लिए रियायती पास जैसी व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए, जैसा कि सामान्य टोल प्लाजा के आसपास रहने वालों के लिए पहले से मौजूद है।
जमीन-मकान खरीदने वालों पर दोहरी मार
नई नीति में वैल्यू कैप्चर फाइनेंसिंग मॉडल को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत परियोजना से जिन इलाकों की जमीन और संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा, वहां से विकास शुल्क, सर्किल रेट समायोजन और अन्य माध्यमों से संसाधन जुटाए जाएंगे। राज्य सरकारें भूमि अधिग्रहण लागत का आधा हिस्सा वहन करेंगी या वैकल्पिक मॉडल अपनाएंगी।
इससे बाईपास किनारे की जमीनों के सर्किल रेट तेजी से बढ़ने की संभावना है। घर और प्लॉट खरीदने वालों को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही विकास शुल्क भी बढ़ सकता है। यह व्यवस्था परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद करेगी, लेकिन आम घर खरीदारों के लिए महंगाई का नया कारण बन सकती है।
नीति में सड़क के दोनों ओर 15 मीटर का ग्रीन जोन अनिवार्य किया गया है, जहां अनियोजित निर्माण प्रतिबंधित रहेगा। यह रिबन डेवलपमेंट रोकने के लिए जरूरी कदम है, लेकिन इससे आसपास की जमीनों का उपयोग भी प्रभावित होगा।
नीति का व्यापक उद्देश्य और भविष्य की दिशा
अर्बन डी-कंजेशन पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करना है। देशभर में करीब 500 शहरों के आसपास बाईपास और रिंग रोड बनाने की योजना है। इनमें से कई परियोजनाएं पहले से विचाराधीन हैं। नई नीति इन सभी पर लागू होगी।
सरकार का मानना है कि एक्सेस-कंट्रोल्ड और क्लोज्ड टोलिंग वाली सड़कें लंबे समय तक अपनी उपयोगिता बनाए रखेंगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी, ईंधन की बचत होगी और यात्रा समय कम होगा। राज्य सरकारों को भी इसमें भागीदार बनाया गया है, ताकि परियोजनाएं जल्द पूरी हो सकें।
हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है। यदि स्थानीय लोगों को अत्यधिक आर्थिक बोझ महसूस हुआ तो नीति का विरोध बढ़ सकता है। इसलिए रियायती व्यवस्था और बेहतर सर्विस रोड का प्रावधान महत्वपूर्ण होगा।